काठमाडौँ । सरकारले सञ्चालन गरेको ‘राष्ट्रिय पोषण लेखाजोखा अभियान’को प्रारम्भिक प्रतिवेदनले नेपालमा कुपोषण भएका बालबालिकाको संख्या विगतको तुलनामा बढेको देखाएको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा विभाग, पोषण शाखाले सञ्चालन गरेको अभियानमा विशेषगरी कडा शीघ्र कुपोषणका बालबालिकाको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको पाइएको हो।
पोषण शाखा प्रमुख लिलाविक्रम थापा का अनुसार यसपटक चार प्रतिशत बालबालिकामा कडा शीघ्र कुपोषण देखिएको छ, जबकि यसअघि यस्तो अवस्था केवल एक प्रतिशतमा सीमित थियो। उहाँले यसपटक देशव्यापी रूपमा अभियान सञ्चालन गरिएकाले वास्तविक अवस्था बढी स्पष्ट भएको बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेशमा कडा शीघ्र कुपोषण बढी देखिएको छ। यस्तो कुपोषण भएका बालबालिका अत्यधिक दुब्ला, ख्याउटे र करङ देखिने अवस्थाका हुन्छन्।
सरकारले कडा शीघ्र कुपोषण भएका बालबालिकालाई ‘तयारी उपचारात्मक खाना’ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको जनाएको छ। उक्त खाना सेवनपछि पनि सुधार नआएका बालबालिकालाई देशभर रहेका २५ पुनःस्थापना केन्द्रमा आमा–बच्चासहित राखेर नियमित निगरानी र उपचार गरिने शाखा प्रमुख थापाले जानकारी दिनुभयो।
यस्तै, मध्यम शीघ्र कुपोषण १२ प्रतिशत बालबालिकामा देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा बालबालिका उमेरअनुसार तौल नहुने, दुब्लाउने तथा लुरे देखिने गर्दछन्।
साधनस्रोतको अभावका कारण अभियान आगामी जेठ महिनासम्म सञ्चालन गरिने भएको छ। सरकारले पहिलो पटक वैशाख १५ देखि ३० गतेसम्म देशभर अभियान सुरु गरेको थियो। आवश्यक उपकरण अभावका कारण सबै पालिकामा अभियान सञ्चालन गर्न नसकिएकाले कार्यक्रमको अवधि थप गरिएको हो।
सरकारले छ महिनादेखि ५९ महिनासम्मका करिब २२ लाख बालबालिकाको पोषण अवस्था परीक्षण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अभियानअन्तर्गत महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका तथा स्वास्थ्य संस्थामार्फत बालबालिकाको पाखुराको मध्य भागको घेरा नापेर पोषण अवस्था पहिचान गर्ने गरिएको छ।
